आज का समाचार के लिए धर्मशाला से ब्यूरो अनवर हुसैन की रिपोर्ट
शहर में अधूरे पड़े विकास कार्यों पर पार्षदों में भारी रोष देखा गया। उन्होंने विकास कार्य न होने और कई ठेकेदारों के काम अवार्ड होने के बाद काफी समय बीत जाने पर भी विकास कार्य शुरू न करवाने को लेकर अपना रोष जाहिर किया। बैठक के दौरान भविष्य में एक ठेकेदार को दो से अधिक काम न दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही ठेकेदारों के खिलाफ आगामी कार्रवाई करने का भी फैसला लिया गया। वहीं साथ ही पार्षदों ने जो भी विकास कार्य शुरू हो उसकी जानकारी संबंधित पार्षद को दिए जाने का भी मामला उठाया। इसके अलावा बैठक में पार्षद वर्ष में पांच लाख तक के विकास कार्य करवा पाएं, इस दिशा में भी प्रस्ताव पारित किया गया, ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा न रहे। बैठक में धर्मशाला के विधायक विशाल नैहरिया भी उपस्थित रहे।
शहर में निकास नालियों पर भी अतिक्रमण किए जाने के मामले पर महापौर ओंकार नैहरिया ने तलखी दिखाई। उन्होंने साफ हिदायत जारी की कि मैक्लोडगंज, कोतवाली, कचहरी सहित अन्य स्थानों पर बढ़ रहे अतिक्रमण को रोका जाए। इसके लिए बकायदा कनिष्ठ अभियंताओं की टीम का भी गठन किया गया। अब ये टीम रोजाना अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्रवाई करेगी और रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी। बैठक में भूमिगत कूड़ेदानों से कूड़ा न उठने पर भी सवाल पार्षदों ने खड़ा किया। जिस पर जग्गी समेत अन्य सभी पार्षदों ने भी अपने तेवर तलख कर लिए। इस पर महापौर ओंकार नैहरिया ने कहा कि भूमिगत कूड़ेदानों के ऊपर से बिजली की तारें डाल दी गई हैं। बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्ट्रीट लाइटों का मुद्दा भी खूब गूंजा। पार्षदों ने कहा कि जब पुरानी ही स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत नहीं हो रही है तो नई स्ट्रीट लाइटें कब आएंगी। बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन गारंटी योजना के तहत प्रदेश सरकार बजट मुहैया करवाए। इसके लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया। पार्षदों ने बैठक में साफ किया कि योजना के तहत बजट न आने से कई शहरियों का घर द्वार मिलने वाला रोजगार छिन गया है। मर्ज क्षेत्रों की कूहलों के जीर्णोद्धार के लिए भी आमसभा ने प्रस्ताव पारित कर विशेष बजट प्रदेश सरकार से मांगा बैठक में पूर्व महापौर एवं पार्षद देवेंद्र जग्गी ने मामला उठाया कि उनके कार्यकाल में लिए गए फैसले के मुताबिक वायलॉज को लागू किया जाए और केवल चिंहित स्थानों पर होर्डिग्स की स्वीकृति दी जाए। इससे निगम का राजस्व बढ़ेगा।